६ फाल्गुन २०८२, बुधबार |
Wed Feb 18 2026
काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा संशोधन गरेको छ । संशोधित प्रावधान अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क बुझाएपछि मात्र अनुमति पत्रको नवीकरण हुनेछ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा (४) मा उल्लिखत व्यवस्था बमोजिम ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाको लगानी भएको २५ वर्षे सेवा अवधि सकिएका…
