खोटाङ । लामो समयदेखि सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर बक्यौता भएर समस्यामा परेका सवारी धनीहरूका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशगत आर्थिक ऐनमार्फत सवारी साधन करसँग जोडिएका जरिबाना र दस्तुरमा उल्लेखनीय छुटको प्रावधान राखिएको छ। विशेषगरी कोशी प्रदेश र बाग्मती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनका धनीलाई लक्षित गर्दै सरकारले समयसीमा तोकी कर नियमित गर्न अवसर दिएको हो।
सरकारको यो व्यवस्था कर नै मिनाहा गर्ने होइन, तर लामो समयसम्म जोडिँदै आएको जरिबाना र अतिरिक्त दस्तुरबाट नागरिकलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो। यसले हजारौं सवारी साधनको नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बाग्मती प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीका लागि जेठ मसान्तसम्म राहत
बाग्मती प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ र अनुसूची–२(क) अनुसार बाग्मती प्रदेशमा दर्ता भएका वा साविक बाग्मती अञ्चलको नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनका धनीले २०८३ साल जेठ मसान्तसम्म बक्यौता कर तिरेमा विशेष छुट पाउनेछन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म प्रचलित कानुनअनुसार सवारी साधन कर नतिरेका र दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारी धनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारी साधन कर र नवीकरण दस्तुर मात्र बुझाएमा त्यसअघिका सबै आर्थिक वर्षमा लाग्ने सवारी साधन कर, नवीकरण दस्तुर र त्यसमा लागेको सम्पूर्ण जरिबाना छुट हुनेछ। यसले लामो समयदेखि कर बक्यौता भएर नवीकरण गर्न नसकेका सवारीलाई पुनः कानुनी दायरामा ल्याउने अवसर दिएको छ।
यसैगरी, सवारी धनीसँग भौतिक रूपमा सवारी साधन नै नरहेको अवस्थामा वा अत्यन्त पुरानो भई प्रयोग गर्न नसकिने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा पनि छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता सवारी साधनको लगत कट्टा गर्न चाहेमा चालु आर्थिक वर्षसम्मको सवारी कर र नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको सम्पूर्ण जरिबाना छुट दिई लगत कट्टा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि सवारी साधन हराएको, नष्ट भएको वा अन्य कारणले भौतिक अस्तित्व नभएको हो भने सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल प्रहरीबाट सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ। आवश्यक सिफारिस पुगेपछि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको दर्ता लगत कट्टा गरिने प्रावधान राखिएको छ।
कोशी प्रदेशमा पुस मसान्तसम्म जरिबाना छुट
कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को अनुसूची–२ अनुसार कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका वा साविक कोशी र मेची अञ्चलको दर्ता नम्बर भएका सवारी साधनका लागि छुटको समयसीमा २०८२ साल पुस मसान्तसम्म तोकिएको छ।
तीन वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बक्यौता रहेका सवारी धनीले पुस मसान्तभित्र कर तिर्न आएमा पछिल्लो तीन वर्षको सवारी साधन कर, नवीकरण दस्तुर र सो अवधिको जरिबाना भने तिर्नुपर्नेछ। तर त्यसअघिको अवधिमा लागेको जरिबाना पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ। अर्थात्, कोशी प्रदेशमा कर छुट होइन, जरिबाना छुटको व्यवस्था गरिएको हो।
यसैगरी, पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारी कर तिर्न बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनका धनीले लगत कट्टा गरी दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्न चाहेमा थप राहत दिइएको छ। यस्ता सवारी धनीले पछिल्लो एक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सवारी कर मात्र २०८२ पुस मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी सबै कर, शुल्क, दस्तुर र जरिबाना छुट दिई सवारी साधनको लगत कट्टा गरिनेछ।
सवारी दर्ता प्रमाणपत्र हराएको वा नासिएको अवस्थामा सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सिफारिसका आधारमा लगत कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
स्क्र्याप, दुर्घटनाग्रस्त र जफत सवारीलाई पनि सुविधा
कोशी प्रदेशको ऐनले बीस वर्ष आयु पूरा भई सार्वजनिक सवारी साधन स्क्र्यापमा गएका, सञ्चालन क्रममा जफत भएका वा सवारी दुर्घटनामा परी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नरहेका सवारी साधनलाई पनि समेटेको छ। यस्ता सवारी साधनले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने सवारी कर, शुल्क र दस्तुर नतिरेको कारणले दर्ता खारेज हुन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो एक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सवारी कर मात्र पुस मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर र जरिबाना छुट दिई लगत कट्टा गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी सवारी र दसी प्रमाणमा राखिएका सवारीलाई छुट
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नाममा दर्ता भएका सवारी साधन प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम गर्दा कर तिर्न बाँकी रहेको खण्डमा बाँकी अवधिको सवारी साधन कर छुट गरी त्यस्ता सवारी साधनको लगत कट्टा गरिने व्यवस्था पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, अदालत वा अन्य निकायमा दसी प्रमाणको रूपमा राखिएका सवारी साधनको हकमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा सो अवधिको कर तथा जरिबाना पूर्ण रूपमा छुट दिने प्रावधान राखिएको छ।
प्रदेश सरुवा सवारीलाई ५० प्रतिशत छुट
अन्य प्रदेशबाट सरुवा सहमति लिई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लाग्ने सवारी साधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि कोशी प्रदेशले गरेको छ। यसले प्रदेश सरुवा गरेर आएका सवारी धनीलाई थप राहत दिएको छ।
जुनसुकै प्रदेशबाट कर तिर्न सकिने व्यवस्था
सरकारले नागरिकलाई सहजता दिन देशका जुनसुकै प्रदेशका यातायात व्यवस्था तथा सेवा कार्यालयबाट सवारी साधन कर बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। बाग्मती वा कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको कर कोशी प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयबाट पनि तिर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
कर तिर्ने अवसर, अन्तिम समय नछुटाउन आग्रह
सरकारको यो व्यवस्था कर प्रणालीलाई सहज बनाउँदै लामो समयदेखि जरिबानाले थिचिएका सवारी धनीलाई एकपटकका लागि राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको हो। तर यो छुट सीमित समयका लागि मात्र भएकाले तोकिएको समयसीमाभित्र कर नबुझाए पुनः पुरानै कानुनी व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट गरिएको छ।
कोशी प्रदेशमा पुस मसान्त र बाग्मती प्रदेशमा २०८३ जेठ मसान्तसम्मको समयसीमा सरकारको अन्तिम अवसर भएकाले सवारी धनीहरूले यो सुविधाको सदुपयोग गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले आग्रह गरेका छन्।