खोटाङ । जन्तेढुङ्गा र बराहपोखरी गाउँपालिकाको सीमानामा पर्ने बुवाँखोलामा निर्माण हुने मोटरेबल पक्की पुल शिलान्यास गरिएको छ । कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास एवम् स्वास्थ्य मन्त्री भूपेन्द्र राईले जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–१ देविस्थानस्थित मैनाटार र बराहपोखरी गाउँपालिकाको वडा नं.–५ पौवासेरा जोड्ने बुवाँखोलामा निर्माण हुने मोटरेबल पक्की पुल बिहीबार औपचारिकरुपमा शिलान्यास गर्नुभएको हो ।
पुल शिलान्यासपछि आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री राईले तोकिएकै समयमा मोटरेबल पक्की पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । “मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्पूण सहयोग उपलब्ध हुन्छ । यो या त्यो बहानामा पुल निर्माणको काममा ढिलाइ हुनु भएन”, उहाँले भन्नुभयो, “तोकिएकै समयमा पुल निर्माणको काम सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्नुहोस् । मन्त्रालयले के–के कुरामा सहजीकरण गर्नुपर्छ ! सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री भएको हैसियतले सहयोग गर्न म र मेरो मन्त्रालय तत्पर छ ।”
मूल्य अभिवृद्धि कर तथा पिएससहित रु १७ करोड ५८ लाख ७९ हजार ७२९ मा सम्पन्न गर्नेगरि जय बागेश्वरी–रेग्मी–चुरिया जेभी उदयपुरले बुवाँखोला मोटरेबल पक्की पुल निर्माणको ठेक्का लिएको छ । चिसापानी–देविस्थान–मैनाटार–पौवासेरा ग्रामीण सडकखण्डमा पर्ने बुवाँखोलामा प्रदेश सरकारबाट यही आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेटले १४८ मिटर लम्बाई भएको मोटरेबल पक्की पुल निर्माण गर्न लागिएको हो ।
निर्माण कम्पनीले वि.सं. २०८३ कात्तिक–२१ गतेसम्ममा सक्नेगरि वि.सं. २०८१ वैशाख–३० गते पुलको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । प्रादेशिक सडक पुल सहयोग एकाई, इटहरीको प्राविधिक सहयोगमा कोशी प्रदेश सरकार अन्तरगत पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरमार्फत बुवाँखोलामा मोटरेबल पक्की पुल निर्माणको काम अघि बढाइएको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख अरुणादेवी राई ‘दिक्षा’ले जानकारी दिनुभयो ।
बुवाँखोलामा निर्माण हुने प्रि–स्ट्रेस्ड आरसिसि मोटरेबल पक्की पुलको ओपन फाउण्डेसन हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । मोटरेबल पक्की पुल शिलान्यास कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री भूमी राजवङ्शी, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख राई, बराहपोखरी गाउँपालिकाका प्रमुख शालिकराम बञ्जरा, पूर्वाधार विकास कार्यालय उदयपुरका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि, स्थानीयवासी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
