खोटाङ। नेपाल सरकारले बाँसबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनाको डिजाइन सम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२ सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र ह्याबिटाट फर ह्युमानिटी नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शुक्रबार मार्गदर्शन विमोचन गर्नुभएको हो ।
मार्गदर्शन विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री घिसिङले रैथाने नेपाली निर्माण सामग्रीको रुपमा रहेको बाँसलाई निर्माण सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्न प्रत्सोहान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्री घिसिङले निर्माण सामग्रीको रुपमा बाँसलाई प्रयोग गर्न सकेमा स्थानीय युवाका लागि रोजगारी सिर्जना भएर ग्रामीण अर्थतन्त्रसमेत मजबुद हुनसक्ने तथा आयातित निर्माण सामग्रीलाई निरुत्साहित गर्दै व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको मार्गदर्शनले बाँसको कटाइ, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगकालगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । मार्गदर्शनमा बाँसको प्रयोगद्वारा भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र लागत किफायती भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकिने सरल तथा सहज ढङ्गको डिजाइन विधि र आवश्यक विस्तृतीकरणसहित विभिन्न प्रकारका घरहरुको नमूना डिजाइनहरुसमेत समावेश गरिएको छ ।
बाँस तथा बाँसजन्य सामग्री उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि नीति निर्माणको माग लिएर चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रनुभएका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई नेपाल सरकारले मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेपछि उत्साहित हुनुभएको छ । “हामीले स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित बाँस तथा बाँस सम्बन्धी उद्योग प्रवद्र्धनको काम गर्दै आएका छौँ । यसमा सङ्घीय सरकारले समेत प्राथमिकताका मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धी हो । यसलाई तत्काल कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्छ ।”
बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीको प्रवद्र्धन तथा नीति निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न नगरप्रमुख भट्टराई गत साउन–१४ गते काठमाडौँ गएर माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह बस्नुभएको थियो । नगरप्रमुख भट्टराई सत्याग्रह बसेको चार महिनापछि नेपाल सरकार, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकासमन्त्री घिसिङले बाँसका संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गर्नुभएको हो ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको मार्गदर्शनले देशभर बाँस उद्योग स्थापना गर्न, वातावरणमैत्री भवन निर्माण गर्न तथा स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ऐतिहासिक कदम भएको नगर उपप्रमुख राईले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । “सरकारको यो निर्णयले खेर गइरहेका बाँसलाई उपयोगमा ल्याउँदै स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना गरेर युवापुस्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटो खुलेको छ । यो देशभरका स्थानीय तह तथा उद्यमीका लागि खुशीको कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो नगरपालिकामा १३ किसिमका बाँस पाइन्छन् । सरकारले नीतिगत रुपमै मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेसँगै बाँस सम्बन्धी काम गरिरहेका निकायहरुसँगको सहकार्यमा प्रवद्र्धनको काम सुरु गर्छौँ ।”
नगरपालिकाले ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहा बाँस’ भन्ने नारासहित फागुन–१५ गतेबाट तीन दिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–२०८१’ आयोजना गरेको थियो । दिक्तेल बजारमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले जारी गरेको ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणा–पत्र’मा दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, पहिलो पटक राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन सुरु भएको दिन फागुन–१५ गतेलाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’ का रुपमा मनाउने, प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्ने लगायतका निर्णयहरु समेटेर खोटाङ घोषणापत्र पारित गरेको छ ।
खोटाङ घोषणा–पत्रमा बाँसलाई छिटो बढ्ने, बहुउपयोगी र नवीकरणीय श्रोतको रूपमा मान्दै यसले नेपालमा दिगो जीविकोपार्जन, चक्रिय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन तथा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ । सम्मेलन अवधिभर बाँससँग सम्बन्धित नीति निर्माण, खेती विस्तार, उद्यम विकास, बजारीकरण लगायतका विषयमा ४४ जना विज्ञ तथा अध्येताबाट प्रस्तुत भएका २३ वटा कार्यपत्रको निचोडलाई आधार मानेर घोषणा–पत्र जारी गरिएको हो ।