खोटाङ । राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निस्सा वितरण सुरु गरेको छ । पन्ध्र वडा रहेको यो नगरपालिकाका २९७ घर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गासहित जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन बिहीबार औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर निस्सा वितरण सुरु गरिएको हो ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई निस्सा वितरण गरिएसँगै चाँडै जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउनेगरी दोस्रो चरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ । “निस्सा प्राप्त गर्ने भूमिहीनलाई वडा कार्यालयले ऐलानी तथा पर्ति जग्गा पहिचान गरेर नगरपालिकालाई सिफारिस गर्छ । वडाको सिफारिसको आधारमा उनीहरुलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन नगरपालिकाको तर्फबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङलाई सिफारिस गर्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गरिसकेपछि वडा कार्यालयले सात दिने दाबी विरोध सम्बन्धी सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । वडाले जारीको सार्वजनिक सूचनामा कसैको पनि दाबी विरोध नपरेको खण्डमा नगरपालिकाको तर्फबाट लालपुर्जा वितरणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।”
नगरपालिकाको समन्वयमा जग्गाको निस्सा प्राप्त गरेपछि लामो समयदेखि भूमिहीन अवस्थामा रहेका दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरु आफ्नो नामको जग्गाको लालपुर्जा पाउनेमा आशावादी बनेका छन् । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेलबजारमा पर्ने यो नगरपालिकामा २२३ घर अव्यवस्थित बसोवासी, ५८ घर सुकुम्वासी र १६ घर भूमिहीन दलित रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङले जनाएको छ ।
दश स्थानीय रहेको जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीगरी ७९२ घर लाभग्राही रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष निर्मल राईले जानकारी दिनुभएको छ । “भूमिहीन घर परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गराउन तीव्रगतिमा काम गरिरहेका छौँ । सम्बन्धित स्थानीय तहले जति छिटो काम ग¥यो उति छिटो भूमिहीनले लालपुर्जा प्राप्त गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले जग्गाको निस्सा वितरणको काम शुरु गरेसँगै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी उत्साहित बनेका छन् । उनीहरुको उत्साहलाई सम्बोधन गर्नेगरी जग्गा उपलब्ध गराउनेगरी काम सुरु गरेका छौँ ।”
आयोगले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लाभर १५२ घर भूमिहीन सुकुम्बासी, ४९ घर भूमिहीन दलित र ५९१ घर अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन् । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह (पन्ध्रवटा वडा रहेको) दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा यसअघि सुरेश राई नेतृत्वको आयोगले निस्सा वितरण शुरु गरेको थियो भने, खोटेहाङ, जन्तेढुङ्गा र बाराहापोखरी गाउँपालिकाका लाभग्राहीको नाममा जग्गा छ÷छैन भनेर जग्गा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न गरेको थियो ।
भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको हकमा नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको तथा आफ्नो आयआर्जनका श्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा ५२ (ग) बमोजिम उल्लेखित बसोबासी दश वर्ष अघिबाट ऐलानी, पर्ति वा सरकारी अभिलेखमा वन जनाइएको ठाउँमा भए पनि घर टहरा बनाएर बसेको वा खेतीपाती गरिरहेको (अन्यत्र नम्बरी जग्गा जमिन र घर टहरो) भएकाहरू भन्ने उल्लेख छ ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा प्राप्ति बापत राजस्व नलाग्ने तर, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयआर्जन, सम्पत्ति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल बसोबासको मूल्याङ्कन लगायत सम्पूर्ण सुविधालाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड निर्धारण गरिएको जनाइएको छ । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका लागि हिमाल र पहाडमा आवास निर्माणका लागि ३४० वर्गमीटर अर्थात १० आना दुई पैसा ३.०९ दाम, खेतीपातीलाई ३००० वर्गमीटर अर्थात पाँच रोपनी १४ आना १ पैसा १.६२ दाम जग्गा उपलब्ध गराइने राष्ट्रिय भूमि आयोगले जनाएको छ ।