खोटाङ। खोटाङको दिक्तेलमा आयोजित सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुले कार्यालयले दिएको जिम्मेवारीअनुसार आफूहरुलाई नै सूचना प्राप्त नहुने गुनासो गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले मङ्गलबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा सहभागी सूचना अधिकारीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले कार्यालय प्रमुखहरूले नै पत्रकार तथा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरेको अनुभव सुनाउनुभएको छ । “कार्यालयले कुनै एकजना कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी भनेर जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । मैले कार्यालयले तोकेअनुसार लामो समयदेखि सूचना अधिकारी भनेर जिम्मेवारी लिएको छु । तर, म आफैलाई सूचना प्राप्त हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आफैलाई सूचना प्राप्त नभएपछि अहिलेसम्म पत्रकारहरुले खोजेको समयमा सूचना उपलब्ध गराउन सकेको छैन । पत्रकारहरुले सूचना मागेपछि सूचना खोज्न कार्यालय प्रमुख तथा शाखा डुल्दाडुल्दै आफै हैरानीमा पर्ने गरेको छु । यो मैले भोगेको अनुभव सुनाएको हो । म ठोकुवाका साथ भन्छु, जिल्लाका सबै सूचना अधिकारीहरुले मैले जस्तै पीडा भोग्नुभएको छ ।”
नायब सुब्बा पदमा कार्यरत दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी भट्टराईले यस्तो गुनासो सुनाइरहनुहँदा दायाँबायाँ रहनुभएका अन्य कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुले आफूहरुको पनि अवस्था उही रहेको जनाएका थिए । दिक्तेलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङको सभाहलमा आयेजना गरिएको कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ खोटाङका अध्यक्ष हरिवोल आचार्य, निवर्तमान अध्यक्ष दिलिप खत्री, पूर्वअध्यक्षहरु डम्बरसिं राई र दमन राई लगायत जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरु, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण पत्रकारहरूको तर्फबाट धारण राख्नुहुँदै पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष आचार्यले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको आधारमा समाचार लेख्दा समेत पत्रकारहरुबिरुद्ध विज्ञप्ति जारी हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । “नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले अझै पनि सूचना उपलब्ध गराउन चाहँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पत्रकारहरु कुनै उपल्लो ध्रुवबाट आएका होइनौँ । समाजमा सुशासन कायम गर्नका लागि कलम चलाएका हुन्छौँ । सम्बन्धित कार्यालयसँग रीतपूर्वक मागिएको सूचनाहरु अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ ।”
कायक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले जिल्लाका सरकारी कार्यालयबाट प्रकाशन तथा प्रशारण हुने विज्ञापनहरु जिल्लाकै पत्रकारमार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । कार्यालय प्रमुखहरुले कमिशनको लोभमा बाहिरी जिल्लाका विज्ञापन एजेन्सी तथा चिनेजानेका पत्रकारहरुलाई विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा खोटाङलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दै आएका पत्रकारहरु मारमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले सूचनाको हक मौलिक हक भएकाले प्रत्येक कार्यालयले पत्रकार तथा आम नागरिकले चाहेको समयमा सूचना उपलब्ध गराउन दायित्व बोध गर्न जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । “सूचना पाउने अधिकारलाई संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको सूचना पत्रकार तथा नागरिकलाई दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पत्रकार तथा नागरिकले चाहेअनुसारको सूचना छिटो र सहजरुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन मातहतका सबै सरकारी कार्यालयलाई कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक राखेर निर्देशन दिन्छु । आगामी दिनमा कोही पनि सूचना पाउनबाट वञ्चित हुने छैनन् ।”
कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालले सूचनाको हक सम्बन्धी तयार पारिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आयोजनामा जिल्लास्थित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा पत्रकारहरुसँग भएको अन्तरक्रिया यो नै पहिलो पटक हो ।
कार्यक्रममा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहहरुको वेबसाइटसमेत अपडेट नभएको गुनासो आएको छ । यति मात्र नभइ जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले त्रैमासिकरुपमा अनिवार्य गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमसमेत कागजीरुपमा मात्र गर्ने गरेको जनाइएको छ ।