खोटाङ।दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न संघीय ऐन वाधक भएकाले पटक-पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोधलाई संघीय सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै प्रमुख भट्टराईले आजदेखि सात बुँदे मागसहित सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको हो ।
सिंहदरबारको दक्षिण गेट अगाडि कपाल मुन्डन गरी बाँसका मुडा बोकेर प्रमुख भट्टराईले सत्याग्रह सुरु गर्न लाग्नुभएको थियो । तर, निषेधित क्षेत्र भएकाले प्रहरीले प्रमुख भट्टराईलाई सुरक्षाकासाथ माइतीरघरमा लगेर छाडेको हो । भट्टराईले त्यही सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको हो । प्रमुख भट्टराईले आजदेखि तीन दिन भोक हड्तालमा बस्ने समेत घोषणा गर्नुभएको छ। आफ्ना सात बँदे माग अगाडि सार्दै माग पूरा नभए साउन १४ गतेदेखि अनिश्चितकालिन आमरण अनसन बस्ने समेत जानकारी दिनुभएको हो। ‘आजदेखि तीन दिन भोक हड्तालमा बस्दै छु । सात बुँदे माग अघि सारेको छु । यदी माग पूरा भएन भने नभए साउन १४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमरण अनसन बस्नेछु ।’ उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
संघीय सरकारसँग केवल नीति निर्माण बनाई गाउँघरमा मूल्यविहीन बनेका बाँस, काठ, गाँजा, लोकल रक्सी, राडिपाखी आदि स्थानीय उत्पादित सामग्रीलाई सरकारी रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेगरी कानून बनाउने, भवन बनाउन सकिनेगरी सरकारी नम्स् एवं विल्डिङ कोडमा समावेश गरी कानूनी रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदिन नगर प्रमुख भट्टराईले आग्रह गर्नुभएको छ ।
हिमालको अस्तित्व संकटग्रस्त भई जलवायु परिवर्तनको प्रभावले काला पहाडमा परिणत हुँदै गएकाले यसबाट हुने मानवीय तथा प्राणीको जोखिमलाई समयमा नै मध्यनजर राख्दै जैविक विविधता र रैथाने संस्कृतिको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति निर्माण तथा पहलकदमी तत्काल गर्न र विश्वव्यापि जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढाउने विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता राष्ट्रलाई निश्चित रकम क्षतिपूर्तिबापत् तिर्नुपर्ने प्रावधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा फोरममा लविङ गर्दै आवाज उठाउनसमेत प्रमुख भट्टराईले माग राख्नुभएको छ ।
बाँस तथा बाँसबाट निर्मित सामग्रीसहित सिंहदरबार परिक्रमा गर्न खोज्दा नगर प्रमुख भट्टराईलाई प्रहरीले रोकेको नगर प्रमुख भट्टराईका सचिवालय सदस्य चिरन्जीवी खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ । नगर प्रमुख भट्टराई बाँससहित बाँसको मान्द्रो, गुन्द्री, राडी, पराललगायत सामान बोकेर साउन–४ गते काठमाडौँ जानुभएको थियो ।
काठमाडौँमा रहेको अवसर पारेर नगर प्रमुख भट्टराईले आन्दोलनकै कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहित उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुलाई बाँसका कुर्सी र टेबल उपहार दिन थाल्नुभएको थियो । नगर प्रमुख भट्टराईले साउन–३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर बाँस तथा बाँसजन्य कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि सत्याग्रहको घोषणा गर्नुभएको हो ।
नगर प्रमुख भट्टराईले सत्याग्रह बस्ने घोषणा गर्नुभएपछि बाँसजन्य उद्योग स्थापनाको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारसँग छलफल गर्न नगरपालिकाले वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको साउन–१० गते बसेको बैठकले नगर उपप्रमुख एवम् कार्यवाहक नगर प्रमुख राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ ।
नगर प्रमुख भट्टराईले भोक हड्तालको घोषणा गर्नुभएसँगै नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छलफलका लागि साउन–८ गते औपचारिक रुपमा पत्र पठाएपछि नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेर वार्ता टोली गठन गरिएको संयोजक एवम् कार्यवाहक नगर प्रमुख राईले जानकारी दिनुभएको छ । “मन्त्रालयको पत्रअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही र नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईबीच साउन–९ गते छलफल भएको थियो । थप छलफल गर्न र वार्तालाई निष्कर्षमा पु¥याउन मेरो संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाइएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “खेर गइरहेका बाँसलाई उपयोगमा ल्याउँदै स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना गरेर युवापुस्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने नगरपालिकाको नीति छ । हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।”
मन्त्रालयको आव्हानमा वार्ता टोली गठन गरिएसँगै संयोजक एवम् कार्यवाहक नगर प्रमुख राईसहितका टोली आइतबार काठमाडौँ प्रस्थान गरेको छ । स्थानीय उत्पादन र श्रोतको उपयोग, जलवायु सङ्कटविरुद्धको आवाज, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान तथा नीति निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग राखिएको सात बुँदे माग सम्बोधन नभएपछि सत्याग्रहमा जान बाध्य भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहा बाँस’ भन्ने नारासहित फागुन–१५ गतेबाट तीन दिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–२०८१’ आयोजना गरेको थियो । दिक्तेल बजारमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले जारी गरेको ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणा–पत्र’मा दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, पहिलो पटक राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन शुरु भएको दिन फागुन–१५ गतेलाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’ का रुपमा मनाउन पहल गर्ने, प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
खोटाङ घोषणा–पत्रमा बाँसलाई छिटो बढ्ने, बहुउपयोगी र नवीकरणीय श्रोतको रूपमा मान्दै यसले नेपालमा दिगो जीविकोपार्जन, चक्रीय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन तथा वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ । सम्मेलन अवधिभर बाँससँग सम्बन्धित नीति निर्माण, खेती विस्तार, उद्यम विकास, बजारीकरण लगायतका विषयमा ४४ जना विज्ञ तथा अध्येताबाट प्रस्तुत भएका २३ वटा कार्यपत्रको निचोडको आधारमा ‘घोषणा–पत्र’ जारी गरिएको हो ।