खोटाङ, ८ वैशाख । प्रतिनिधिसभामा अड्किएर बसेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विषयलाई लिएर खोटाङका चार कर्मचारी सङ्गठनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन जिल्ला कार्यसमिति खोटाङ, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन जिल्ला कार्यसमिति खोटाङ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती) जिल्ला कार्यसमिति खोटाङ र एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल जिल्ला कार्यसमिति, खोटाङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेमार्फत सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सभामुखलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट संयुक्त रूपमा विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे मागहरू, २०७८ माघ–१२ गते सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबीच २०८० असोज–२७ गते भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका मागहरूलाई सश्लेषण गरी पेश गरिएका मागहरुलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग वार्ता सम्वाद र छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाली सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक समितिको सुझावसहित प्रतिनिधिसभाको प्रथम बैठकभन्दा अगावै पेश गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
सयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जाल निरन्तर दवावमूलक कार्यक्रममा रहेको र फेरि पनी आफूहरुको मागप्रति सरकार र संसद उदासिन भइ सुनुवाइ नगरेको खण्डमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट थप आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । संयुक्त रुपमा गरिने आन्दोलनको लागि तयार रहन आम कर्मचारीहरुलाई अनुरोधसमेत गरेको छ । संयुक्त आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार संसद र सरकार स्वयम् हुनुपर्ने सभामुखलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । चार कर्मचारी सङ्गठनले बझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै प्रजिअ घिमिरेले सम्बन्धित निकायका पठाएर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सभामुख घिमिरेलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएका मागहरु यसप्रकार छन् ।
१. निजामती कर्मचारी भन्नाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनुपर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नुपर्ने ।
२. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि सङ्गठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने बाहेक शाखा अधिकृत वा आठौँ तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदावाजीसहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियन र आधिकारिक ट्रेडयुनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
३. रा.प.अ.नं. द्वितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तर तह ÷आन्तरिक १० प्रतिशत र रा.प. द्वितीय श्रेणी वा नवौँ तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतह ÷ आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र रा.प. अन. श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पनि रा. प. द्वितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभाग हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
४. कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दाबढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्नबाट कम्तिमा ९० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तहमिलान गर्नु पर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने ब्यबस्था गर्ने । साथै बढुवाको संभाव्य उमेदवार हुन राजपत्राडकित कर्मचारीको हकमा ५ बर्ष र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा ३ वर्ष कायम हुनुपर्ने ।
५. सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि सङ्घीय कानून बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने ।
६. निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउदै सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्ने ।
७. सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला÷आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उतिर्ण गरेमा निवृतिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नुपर्ने ।
८. अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचिमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने ९. लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने ।
१०. स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्ने । ११. राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा अतिरिक्त सचिवको पद सृजना गर्दा निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि नियुक्त हुने अतिरिक्त सचिव सेवा अवधि तोकिनुपर्ने ।
