खोटाङ, २६ चैत । जिल्ला समन्वय समिति खोटाङको नवौँ जिल्लासभा तथा अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रम शुरु भएको छ । ‘विचारसहितको विकास, समृद्ध खोटाङ निकास’ भन्ने नाराका साथ जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले नवौँ जिल्लासभा तथा अर्धवार्षिक समिक्षाका लागि दुई दिने कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
दिक्तेलस्थित जिल्ला समन्वय समितिको समिक्षालय हलमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, दशवटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री रामकुमार राई ‘पासाङ’ले फूलको गमलामा पानी हालेर औपचारिक उद्घाटन गर्नुभएको कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुले आ–आफ्नो कार्यालयले सञ्चालन गरेको गतिविधिका बारेमा प्रगति विवरण पेश गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले तीनवटै तहका सरकारले विकासको मोडेल (खाका) समय सापेक्ष परिवर्तन गरेर बहुउपयोगी र बहुवर्षे नयाँ नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । तीनवटै तहका सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्माण गर्ने भावी नीति तथा कार्यक्रमहरु बहुउपयोगी र बहुवर्षे हुनुपर्नेमा कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले जोड दिएका हुन् ।
जिल्लासभा तथा अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्यद्धय समिता कार्की ‘अस्मिता’ र दुर्गाजयन्ती राई, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति विष्णुकुमार राई, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरे, सुरक्षा निकायका प्रमुख, विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरु लगायतको उपस्थिति रहेको छ । कार्यक्रममा सहभागी सदस्यहरुले छनोट गरेका दीर्घकालीन योजनाहरु सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग संयुक्तरुपमा माग गर्नेगरी छलफल भइरहेको कार्यक्रमका अध्यक्ष एवम् जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले जानकारी दिनुभएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिले सङ्घीय शासन प्रणालीको सवलीकरण र तहगत योजना प्रणालीको अन्तरसम्बन्ध कायम हुनेगरी समन्वय र सहजीकरण गर्न, उत्पादनशील र रोजगारमूलक आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न, न्यायपूर्ण वितरण तथा समावेशी ढाँचालाई अवलम्वन गर्न, विकास आयोजना छनोट गर्दा सामाजिक, आर्थिक लाभ र अधिक भौतिक प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय तह तथा विषयगत कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरुलाई न्यून गर्दै अनुकुलन क्षमता वृद्धिका योजनाहरु बनाउन, प्राकृतिक, साँसकृतिक र धार्मिकस्थलहरुको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि संस्थागत प्रयासमा जोड दिन, स्थानीय सीप र प्रविधिलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने नीति र योजना बनाउन, अपाङ्ग रोकथाम तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर मैत्रीपूर्ण वातावरण तयार गर्न, युवालाई सीप विकासमा जोडेर सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा अगाडि बढाउन र सन्तुलित र दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई आधार मानेर योजनाहरु बनाउन सुझाव दिएको हो ।
सामाजिक न्यायमा आधारित योजनाहरु निर्माण गर्न, वातावरणमैत्री आयोजनाहरु निर्माण गर्न, अधिकतम रोजगारी श्रृजना हुने बहुवर्षीय आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न, शिक्षामा भएको लगानीलाई प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक बनाउन तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक सीप र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन आग्रह गरेको छ । यस्तै, अदक्ष श्रमशक्तिलाई दक्ष बनाउन, सीपयुक्त बनाउने आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न, बजार प्राप्त गर्ने कृषिमा आधारित योजनाहरु निर्माण गर्न तथा अधिकतम स्थानीय श्रम परिचालन हुने योजना निर्माण गर्न जिससले सुझाव दिएको छ ।
